सीएम डैशबोर्ड पर ई, डी एवं सी ग्रेड पाने वाले विभागों की समीक्षा की गई।

युग जागरण न्यूज़ नेटवर्क

आजमगढ़ : जिलाधिकारी श्री विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कल देर सायं कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम डैशबोर्ड पर ई, डी एवं सी ग्रेड पाने वाले विभागों की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ई ग्रेड पाने वाले दुग्ध विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, लोक निर्माण विभाग एवं समाज कल्याण विभाग को अपनी रैंकिंग सुधारने के निर्देश दिए।

 उन्होंने दुग्ध विकास विभाग को दुग्ध मूल्य के भुगतान, पंचायती राज विभाग को एसडीएम फेज-2, उदीयमान, उज्ज्वला एवं उत्कृष्ट ग्रामों, लोक निर्माण विभाग को सेतुओं के निर्माण, समाज कल्याण के मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह तथा समाज कल्याण विभाग के पारिवारिक लाभ आदि की रैंकिंग में सुधार लाने के निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को दिए।

जिलाधिकारी ने डी ग्रेड पाने वाले विभागों की समीक्षा करते हुए पंचायती राज विभाग को 15वां वित्त आयोग से ग्राम पंचायत में किए गए कार्यों के भुगतान, बेसिक शिक्षा विभाग को विद्यालयों का निरीक्षण, लोक निर्माण विभाग को नई सड़कों के निर्माण में प्रगति तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग को विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में प्रगति कर रैकिंग को सुधारने के निर्देश दिये। 

सी ग्रेड पाने वाले विभागों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि अवस्थापना औद्योगिक विकास को एमओयू मॉनिटरिंग, ग्राम्य विकास विभाग को डे एनआरए, जल जीवन मिशन (ग्रामीण) को हर घर जल, बेसिक शिक्षा विभाग को मध्यान्ह भोजन, पशुपालन विभाग को कृत्रिम गर्भाधान में सुधार करते हुए सी से बी ग्रेड में लाना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी ने आइजीआरएस पोर्टल पर सी एवं डी ग्रेड पाने वाले विभाग- पिछड़ा वर्ग, कोऑपरेटिव, दिव्यांगजन, सिंचाई, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग तथा डी ग्रेड पाने वाले ऊर्जा विभाग एवं सेकेंडरी एजुकेशन को अपनी रैंकिंग में सुधार कर ए एव बी श्रेणी में लाने के लिए निर्देशित किया। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने ए श्रेणी वाले विभाग को ए प्लस श्रेणी में तथा बी श्रेणी वाले विभागों को बी प्लस तथा ए श्रेणी की रैंकिंग हासिल करने के लिए निर्देशित किया।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी श्री परीक्षित खटाना, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ0 आईएन तिवारी, जिला विकास अधिकारी श्री संजय कुमार सिंह, परियोजना निदेशक श्री अखिलेश तिवारी, उप कृषि निदेशक श्री मुकेश कुमार, जिला पंचायत राज अधिकारी, पीडब्ल्यूडी, उद्यान, मत्स्य, सिंचाई एवं अन्य सभी भागों के अधिकार उपस्थित रहे।