युग जागरण न्यूज़ नेटवर्क
आज़मगढ़ : मण्डलायुक्त मनीष चौहान ने कहा है कि जिन विकास कार्यों में जनपदों की ग्रेडिंग अपेक्षा के अनुरूप नहीं सम्बन्धित अधिकारी तत्काल इस ओर ध्यान देकर प्राथमिकता के आधार पर सुधार लाना सुनिश्चित करें। मण्डलायुक्त श्री चौहान ने बुधवार को अपने कार्यालय सभागार में मुख्यमन्त्री डैशबोर्ड के आधार पर विकास कार्यों में हुई प्रगति की समीक्षा कर रहे थे।
उन्होंने समीक्षा के दौरान मुख्य रूप से उन विकास कार्यों को जिनमें बी, सी, डी, ई ग्रेडिंग प्राप्त हुई है, को चिन्हित करते हुए सम्बन्धित विभागों के मण्डलीय अधिकारियों को निरन्तर मानीटरिंग कर आगामी बैठक तक अपेक्षित प्रगति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लिये जाने हेतु निर्देशित किया। समीक्षा के दौरान विदित हुआ कि जनपद मऊ मेें कृषि रक्षा रसायन डीबीटी हेतु कुल 705 आवेदन में 645 आवेदन अनुमोदित हुए तथा समय सीमा के उपरान्त 60 आवेदन लम्बित हैं, जिससे इस मद में मऊ की रैंकिंग 72 तथा ग्रेडिंग ई प्राप्त हुई है।
मण्डलायुक्त ने इस स्थिति पर असन्तोष व्यक्त करते हुए जिला कृषि रक्षा अधिकारी मऊ को चेतावनी निर्गत करने का निर्देश दिया। इसी प्रकार ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग द्वारा जनपद मऊ में सड़क निर्माण की प्रगति खराब मिलने पर अवगत कराया गया कि इसमें उन सड़कों को भी सम्मिलित कर दिया गया है, जो विगत वर्षों से अपूर्ण हैं तथा वर्तमान में इसके लिए बजट भी प्राविधानित नहीं है। इस पर उन्होंने ऐसी सड़कों को लक्ष्य से डिलिट कराने हेतु अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग को निर्देश दिया।
मण्डलायुक्त श्री चौहान ने स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि किसी भी सीएचसी, पीएचसी पर दवाओं की कमी नहीं होनी चाहिये। उन्होंने कहा कि यदि जनपद में कोई दवा उपलब्ध नहीं है तो सीएमओ अन्य जनपद से तत्काल सम्पर्क कर वहॉं से दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करायें। दुग्ध मूल्य भुगतान की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी बलिया ने बताया कि बलिया में यूनिट काफी अच्छा कार्य कर रही है, परन्तु नियमानुसार भुगतान नहीं हो पाने के कारण यूनिट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। मण्डलायुक्त ने कहा कि मुख्यालय स्तर पर अवगत कराते हुए भुगतान में आ रही समस्या का यथाशीघ्र निस्तारण करायें।
मण्डलायुक्त मनीष चौहान ने मण्डल के जनपदों में धान खरीद की समीक्षा करते हुए संभागीय खाद्य नियन्त्रक को निर्देश दिया कि सभी क्रय केन्द्रों पर बोरे एवं अन्य सामग्री की उपलब्धता बनाये रखने के लिए निरन्तर मानीटरिंग करें। उन्होंने कहा कि गत दिवस जनपद बलिया में पीसीएफ के क्रय केन्द्रों पर बोरे की कमी बताई गयी थी, जिसे दूर करा दिया गया है। उन्होंने कहा कि सुनिश्चित किया जाय कि पुनः इस प्रकार की शिकायत न मिलने पाये। मण्डलायुक्त ने आगाह किया कि संसाधनों के अभाव में धान खरीद का कार्य प्रभावित होना किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।
मण्डल के जनपदों में धान खरीद के सम्बन्ध में आरएफसी द्वारा बताया गया कि 18 दिसम्बर तक जनपद आज़मगढ़ में स्थापित 77 क्रय केन्द्रों पर 73000 एमटी लक्ष्य के सापेक्ष 21304.03 एमटी, मऊ में स्थापित 49 क्रय केन्द्रों पर लक्ष्य 60000 एमटी के सापेक्ष 21918.53 एमटी एवं बलिया में स्थापित 80 क्रय केन्द्रों पर लक्ष्य 115000 एमटी के सापेक्ष 29206.27 एमटी धान की खरीद की जा चुकी है। इस प्रकार मण्डल में स्थापित कुल 206 क्रय केन्द्रों पर मण्डल हेतु निर्धारित लक्ष्य 248000 एमटी के सापेक्ष 72428.83 एमटी धान की खरीद की जा चुकी है।
जनपदों में खाद बीज की उपलब्धता की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी आज़मगढ़ विशाल भारद्वाज द्वारा अवगत कराया गया कि गत माह जनपद में डीएपी की संभावित कमी को देखते हुए अन्य जनपदों से तत्काल डीएपी मंगाकर उलब्धता सुनिश्चित कर ली गयी है। जिलाधिकारी श्री भारद्वाज इस सम्बन्ध में सहकारिता विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों को उनकी आवश्यकता के अनुसार खाद एवं बीज उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाय। बैठक में जल जीवन मिशन, पर्यटन विभाग, आपरेशन कायाकल्प, सेतुओं का निर्माण, प्रधानमन्त्री आवास योजना-ग्रामीण, मुख्यमन्त्री आवास योजना-ग्रामीण, निराश्रित गोवंश संरक्षण, पशुओं का टीकाकरण आदि बिन्दुओं पर समीक्षा की गयी।
इस अवसर पर जिलाधिकारी आज़मगढ़ विशाल भारद्वाज, जिलाधिकारी मऊ अरुण कुमार, जिलाधिकारी बलिया रवीन्द्र कुमार, सीडीओ आजमगढ़ परीक्षित खटाना, सीडीओ मऊ प्रशान्त नागर, सीडीओ बलिया ओजस्वी राज, अपर आयुक्त-प्रशासन कमलेश कुमार अवस्थी, संयुक्त विकास आयुक्त एमएन पाण्डेय, वन संरक्षक डॉ. बीसी ब्रम्हा, संभागीय खाद्य नियन्त्रक राममूर्ति पाण्डेय, मुख्य अभियन्ता, विद्युत आशुतोष श्रीवास्तव, मण्डलीय अर्थ एवं संख्याधिकारी डा. नीरज श्रीवास्तव व हेमन्त कुमार, उप निदेशक, समाज कल्याण आरके चौरसिया, अपर निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उप निदेशक उद्यान, संयुक्त आयुक्त उद्योग सहित अन्य विभागों के मण्डलीय अधिकारी उपस्थित थे।