अमेरिकी स्टॉपगैप स्पेंडिंग बिल दोनों सदनों में पारित - सरकार को 17 नवंबर 2023 तक शटडाउन से राहत

युग जागरण न्यूज़ नेटवर्क

अमेरिकी सरकार को अंतिम क्षणों में 15 वें शटडाउन से राहत मिली 

अमेरिका में अनावश्यक आर्थिक संकट् टला- शासकीय कर्मचारीयों का वेतन रुकने,दुनियां के बाजारों पर संकट से राहत - दोनों सदनों का सराहनीय कदम - एडवोकेट किशन भावनानी गोंदिया 

गोंदिया - वैश्विक स्तरपर कोविड महामारी के बाद से दुनियां के करीब-करीब सभी देश आर्थिक संकटों से उबर नहीं पाए हैं, ऊपर से 2024 में मंदी, महामंदी के कयास लगाए जा रहे हैं, परंतु अगर हम वर्तमान समय में दुनियां के अनेक देशों की आर्थिक स्थिति देखें तो वह सुदृढ़, स्वस्थ्य नहीं है करीब करीब हर देश के ऊपर लाखों करोड़ रुपये ऋण है जिसमें भारत भी शामिल है। 

हालांकि भारत कोविड काल के बाद ही पांचवी अर्थव्यवस्था बना है और तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अगर हम अर्थव्यवस्था के एंगल से दुनियां की महाशक्ति अमेरिका को देखें तो जिनको जानकारी नहीं होगी वह यह सुनकर दांतों तले उंगली दबा देंगे के इस महाशक्ति वाले देश मे1981 से लेकर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शासनकाल के शटडाउन को मिलाकर देखा जाए तो 14 शटडाउन हो चुके हैं। 

अगर 1 अक्टूबर 2023 से अमेरिका में शटडाउन शुरू हो जाता तो ये 15 वां शटडाउन होता। ट्रंप की पिछली अमेरिकी सरकार का 35 दिन का शटडाउन अमेरिका के इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन था। अभी एक अक्टूबर 2023 से 15 वां शटडाउन लग जाता परंतु शनिवार 30 सितंबर 2023 को देर रात्रि सीनेट में अमेरिकी स्टॉपगैप स्पेंडिंग बिल को पारित किया। 

जिससे 17 नवंबर तक राहत प्रदान कर दी गई है वैसे तो कुछ दिनों से शटडॉउन की आशंका के चलते,अमेरिका का राष्ट्रीय कर्ज 33 खरब डॉलर से ज्यादा हो गया है  अमेरिका में पहले से ही ऑटो कर्मचारियों की हड़ताल, महंगाई से जूझ रही अर्थव्यवस्था और गैस की बढ़ी कीमतों को लेकर मंदी की संभावना भी जताई जा रही है।

 सरकार बजट को लेकर दबाव में है, वहीं रेटिंग एजेंसी फिच ने अगस्त में ही अमेरिकी सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को एएए से घटाकर एए+ कर दिया था। इसके पीछे फिच ने अमेरिका पर बढ़ते कर्ज और पक्षपातपूर्ण अस्थिरता को वजह बताया था। इसके बाद फिच ने कांग्रेस को चेतावनी भी दी थी। अर्थव्‍यवस्‍था की नजर से समझें तो अमेरिका सहित पूरी दुनियां के निवेशकों की भावनाओं पर इस शटडाउन का असर पड़ सकता था जिसके चलते दुनियां भर के शेयर बाजारों में गिरावट आ सकती थी। मन में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर अमेरिका के इस शटडाउन का क्‍या मतलब है? 

यूएस में हाल के दिनों में ऐसा क्‍या हुआ है जो सरकार को देश में शटडाउन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है? अगर हम शटडाउन को समझने की करें तो, अमेरिकी में जब भी सरकार की फंडिंग को लेकर सत्‍ता और विपक्ष के बीच गतिरोध पैदा होता है तो वहां शटउाउन की स्थिति पैदा हो जाती है। शटडाउन होते ही वहां फेडरल सरकार के करीब 40 लाख कर्मचारियों का वेतन अधर में अटक जाता है।नासा जैसी एजेंसियों के शोध प्रभावित होते हैं। नेशनल पार्क बंद कर दिए जाते हैं। केवल इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सरकार की फंडिंग से चलने वाली तमाम चीजें बंद कर दी जाती हैं। 

हालांकि प्राइवेट सेक्‍टर पर इसका ज्‍यादा असर नहीं पड़ता।चूंकि 1 अक्टूबर 2023 से होने वाले शट्डाउन से अमेरिकी प्रशासन को राहत मिल गई है, इसीलिए आज हममीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, अमेरिका में अनावश्यक आर्थिक संकट ट्ला, शासकीय कर्मचारी का वेतन रुकने, दुनियां के बाजारों पर संकट, दोनों से राहत मिली, दोनों सदनों का यह सराहनीय कदम है। 

साथियों बात अगर हम अमेरिका में 1 अक्टूबर 2023 से होने वाले शटडाउन टलने की करें तो, अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा और उच्च सदन सीनेट नेसंघीय सरकार को 45 दिनों की फंडिंग के लिए पेश किए गए विधेयक को मंजूरी दी है। 

प्रतिनिधि सभा ने समझौता निधि उपाय बिल को 335-91 मतों के अंतर से पारित कियाबिल को सीनेट की मंजूरी मिलने के बाद नवंबर के मध्य तक शटडाउन का खतरा टल गया है।डेमोक्रेट सहित अधिकांश रिपब्लिकन सांसदों ने फंडिंग बिल के समर्थन में वोट किया। हालांकि, एक डेमोक्रेट्स और 90 रिपब्लिकन सांसदों ने इस समझौते का विरोध किया।

 इसके बाद विधेयक को सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुमत वाले उच्च सदन सीनेट के पास भेज दिया गया, जहां आधी रात से पहले ही इसके समर्थन में 88 सांसदों ने वोट किया, वहीं विरोध में सिर्फ नौ वोट ही पड़े। यह विधेयक 17 नवंबर तक 45 दिनों के लिए राष्ट्रपति जो बाइडन के नेतृत्व वाली संघीय सरकार को फंड मुहैया कारएगा। वहीं, सीनेट के प्रस्ताव में रूस के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए यूक्रेन के लिए छह बिलियन डॉलर और अमेरिकी आपदा राहत के लिए छह बिलियन डॉलर की राशि का प्रावधान किया गया है। 

साथियों बात अगर हम स्पीकर के भारी खर्चों में कटौती की मांग से पीछे हटने की करें तो, रिपब्लिकन हाउस स्पीकर के भारी खर्च में कटौती की मांग से पीछे हटने के बाद ही विधेयक पास हो सका। उन्होंने सदन में मतदान से पहले कहा, हम अपनी जिम्मेदारी निभाने जा रहे हैं। हम सदन में समझदारी दिखाएंगे और सरकार का साथ देंगे। इससे पहले, न्यूयॉर्क के डेमोक्रेटिक सांसद ने कहा था, अमेरिकी लोग बेहतर के हकदार हैं। लेकिन अतिवादी रिपब्लिकन शटडाउन का जोखिम बढ़ा रहे हैं।

मीडिया रिपोर्ट केअनुसार, अगर अमेरिका में एक अक्तूबर से शटडाउन लागू हो जाता तो सभी गैर-जरूरी सेवाएं बंद हो जाती। अमेरिकी संसद में सरकार को खर्चों के लिए फंड जारी करने से संबंधित विधेयक पास न होने तक या सरकार को अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी न मिलने तक यह शटडाउन जारी रह सकता था। अगर ऐसा होता, तो इसका असर अमेरिका की अर्थव्यवस्था के साथ-साथ दुनियां भर की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ सकता था।

 रिपब्लिकन स्पीकर के अपनी पार्टी के कट्टरपंथियों की मांग से पीछे हटने के बाद अमेरिकी कांग्रेस ने भारी डेमोक्रेटिक समर्थन के साथ शनिवार देर रात एक रुके हुए फंडिंग बिल को पारित कर दिया था, इस कारण पिछले एक दशक में संघीय सरकार के शटडाउन का खतरा चौथी बार टल गया। बाद में इस बिल को समय सीमा खत्म होने से पहले दस्तखत करने के लिए राष्ट्रपति जो बाइडन  को भेज दिया गया। 

स्पीकर ने पार्टी के कट्टरपंथियों की जिद को छोड़ दिया और रुके हुए फंडिंग बिल को पास करने के लिए बड़ा जोखिम मोल लिया। इस हफ्ते की शुरुआत में शटडाउ लग जाता तो, इसका मतलब यह होता कि सरकार के 40 लाख कर्मचारियों में से अधिकांश को वेतन नहीं मिलता, इसके साथ ही नेशनल पार्क से लेकर वित्तीय नियामकों तक कई संघीय सेवाओं को भी बंद कर दिया जाता। संघीय एजेंसियों ने पहले ही विस्तृत योजनाएं तैयार कर ली थीं, जिसमें बताया गया था कि कौन सी सेवाएं जारी रहेंगी, जिसमें कहा गया था कि हवाई अड्डे की स्क्रीनिंग और सीमा पर गश्त जारी रहेगी। 

बंद हो जाने वाली सेवाओं में 70 लाख गरीब माताओं को मिलने वाली सहायता भी शामिल थी मीडिया में आया इसके पारित होने से कैपिटल हिल पर एक नाटकीय दिन समाप्त हो गया, जिसकी शुरुआत सरकार के लगभग निश्चित शटडाउन की ओर बढ़ती दिखाई दे रही थी। खर्च समाधान पर डेमोक्रेट के साथ काम करने की मांगों को हफ्तों तक खारिज करने वाले हाउस स्पीकर एक अस्थायी पैच सामने लाए, जो केवल पर्याप्त डेमोक्रेटिक मदद से ही पारित हो सकता था। रविवार से शुरू होने वाले शटडाउन से हजारों संघीय कर्मचारियों को बिना वेतन के रहना पड़ता विभिन्न सरकारी सेवाएं निलंबित हो जाती।

 सीनेट की मंजूरी के बाद जारी एक बयान में, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा,आज रात, सदन और सीनेट में द्विदलीय बहुमत ने सरकार को खुला रखने के लिए मतदान किया, इसस एक अनावश्यक संकट को रोका जा सकाा, जिससे लाखों मेहनती अमेरिकियों को अनावश्यक पीड़ा हो सकती थी।उन्‍होंने कहा,यह बिल सुनिश्चित करता है कि सैनिकों को भुगतान मिलता रहेगा, यात्रियों को हवाई अड्डे पर देरी से बचाया जाएगा, लाखों महिलाओं और बच्चों को पोषण सहायता मिलती रहेगी। 

साथियों बात अगर हम कुछ माह पूर्व ऋण डिफॉल्ट 31.4 ट्रिलियन डॉलर की करें तो, अमेरिका में शटडाउन का यह खतरा कांग्रेस द्वारा संघीय सरकार को उसके 31.4ट्रिलियन डॉलर के कर्ज पर डिफाल्ट करने के खतरे के कगार पर लाने के कुछ ही महीनों बाद आया है। 

इस नाटक ने वॉल स्ट्रीट पर चिंताएं बढ़ा दी थी। जहां रेटिंग एजेंसी मूडीज ने चेतावनी दी थी कि यह अमेरिकी साख को नुकसान पहुंचा सकता है गौरतलब है कि अमेरिकी कांग्रेस आम तौर पर संघीय प्रोग्राम के लिए फंड तय करने वाले विस्तृत कानून पर चर्चा करने के लिए अधिक समय लेने के लिए स्टॉपगैप स्पेंडिंग बिल पास करती है। इस साल रिपब्लिकन पार्टी के एक समूह ने हाउस में कार्रवाई को ठप कर दिया है क्योंकि उन्होंने आप्रवासन को सख्त करने के लिए दबाव डाला है। उन्होंने खर्च में कटौती करने की भी मांग की है। 

सरकार को कर्ज डिफॉल्ट से बचाने वाले मैक्कार्थी-बाइडेन समझौते ने वित्तीय वर्ष 2024 में विवेकाधीन खर्च में 1.59 ट्रिलियन डॉलर की सीमा निर्धारित की। जबकि हाउस के रिपब्लिकन अतिरिक्त 120 अरब डॉलर की कटौती की मांग कर रहे हैं। फंडिंग की लड़ाई इस वित्तीय वर्ष के लिए 6.4 ट्रिलियन डॉलर के अमेरिकी बजट के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से पर केंद्रित है, सांसद सामाजिक सुरक्षा और चिकित्सा जैसे लोकप्रिय कल्याण कार्यक्रमों में कटौती पर विचार नहीं कर रहे हैं।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि अमेरिकी स्टॉपगैप स्पेंडिंग बिल दोनों सदनों में पारित - सरकार को 17 नवंबर 2023 तक शटडाउन से राहत। अमेरिकी सरकार को अंतिम क्षणों में 15 वें शटडाउन से राहत मिली। अमेरिका में अनावश्यक आर्थिक संकट् टला -शासकीय कर्मचारीयों का वेतन रुकने, दुनियां केबाजारों पर संकट से राहत - दोनों सदनों का सराहनीय कदम है।

संकलनकर्ता लेखक - कर विशेषज्ञ स्तंभकार एडवोकेट किशन सनमुख़दास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र