सरकारी विभाग प्राथमिकता के आधार पर विद्युत बिल जमा करें: जिलाधिकारी

युग जागरण न्यूज़ नेटवर्क

ग्राम प्रधानों से समन्वय स्थापित कर पंचायत भवन के निर्माण में तेजी लाई जाए

सहारनपुर। जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने कहा कि किसानों के गन्ना मूल्य भुगतान में ढिलाई न की जाए। उन्होंने कहा कि किसानों के हितों की अनदेखी किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जायेंगी। उन्होंने कहा कि सामुदायिक शौचालयों एवं पंचायत घरों के लिए समयबद्ध तरीके से स्थान चयन कर निर्माण की कार्यवाही पूरी करें। उन्होने जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देश दिए कि जिन स्थानों पर पंचायत भवन निर्माण के लिए जमीन नहीं मिल पाई है वहां के प्रधानों से समन्वय स्थापित कर कार्य में तेजी लाई जाए। उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री आवास एवं मुख्यमंत्री आवास योजना में जिन लाभार्थियों की किश्त आ चुकी है उनके आवासों का तेजी से निर्माण कराएं। उन्होने निर्देश दिए कि कोई भी सरकारी संस्थान विद्युत बिल भुगतान में अनावश्यक देरी न करें। 

अखिलेश सिंह आज यहां विकास भवन सभागार में लाभार्थीपरक सामाजिक योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। उन्होने कहा कि सभी विभाग फीडिंग से संबंधित कार्यों में अधिक सतर्कता बरतें। गलत फीडिंग होने से जनपद की रैकिंग प्रभावित होती है। फीडिंग होने से पहले विभागाध्यक्ष एक बार स्वयं देख लें। उन्हांेने कहा कि योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक पात्र लोगों को बिना किसी परेशानी के उपलब्ध कराया जाए। उन्होनें कन्या सुमंगला योजना में अधिक से अधिक पात्रों के फार्म भरवाने के साथ ही उनके सत्यापन के कार्य में समयबद्ध रूप में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होने उपायुक्त उद्योग को निर्देश दिये कि केन्द्र और प्रदेश की स्वरोजगार योजनाओं से अधिक से अधिक युवाओं को जोडकर उन्हे आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किये जाये जिससे आम व्यक्ति को भी लाभ हो सकें।

जिलाधिकारी ने कहा कि पंचायत भवनों, सामुदायिक शौचालयों तथा आंगनबाडी केन्द्रों के निर्माण में तेजी लाई जाये। उन्होने निर्देश दिए कि जनपद में बने सामुदायिक शौचालयों को महिला स्वयं सहायता समूहों को सौंपा जाए तथा यह भी जानकारी ली जाए कि सामुदायिक शौचालयों का प्रयोग किया जा रहा है अथवा नहीं। उन्होने जिला कार्यक्रम अधिकारी को निर्देश दिये कि आंगनबाडी भवनों के निर्माण में तेजी लाई जाये। उन्होने कहा निर्माण कार्याे की गुणवत्ता का शत प्रतिशत भौतिक सत्यापन तकनीकी टीम से कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। 

श्री अखिलेश सिंह ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिये कि कोई भी विभाग अपने से संबंधित कार्य अथवा शिकायतों को पोर्टल पर मामलों को लम्बित न रखे। उन्होने कहा कि शिकायतों का समयबद्ध व गुणवत्तापूर्वक निस्तारण कराया जाना सुनिश्चित करें। उन्होने निर्देश दिये कि विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाओं हेतु सत्यापन का कार्य शीघ्रता से पूर्ण कर पात्रों को लाभ दिलाया जाए। उन्होने उपायुक्त स्वतः रोजगार अरूण कुमार उपाध्याय को निर्देश दिये कि जनपद में अधिक से अधिक महिला स्वयं सहायता समूह बनाकर उन्हे आत्मनिर्भर बनाया जाए। 

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रणय सिंह, परियोजना निदेशक दुष्यन्त कुमार सिंह, जिला विकास अधिकारी मंशाराम यादव, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी अमित कुमार सहित सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।